बालविवाह कानूनी रुपमा दण्डनीय मानिन्छ । त्यसैले पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने भन्दै देशव्यापी रुपमा विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अभियानका नाममा सरकारी निकायसँगै यहाँ सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थाले लाखौँ रुपैयाँ खर्चिँदै आएका छन् । तर, पनि नेपालमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ । बालविवाह दण्डनीय अपराध हो । नेपालको फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर वा किशोरीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था छ । तर, व्यावहारिक रूपमा बालविवाह रोकिएको छैन । कारण के भने कानुन कार्यान्वयन कमजोर छ । सँगसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्ष पनि छन्,
जसका कारण बालविवाह भइरहेको छ । लिंगभेदी सोचाइले गर्दा छोरीहरूलाई आर्थिक बोझका रूपमा हर्ने े दृष्टिकोण अझै हट्न सकेको छैन ।
दैलेखको एक पालिकाको तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । जहाँ कानून विपरीत ७० प्रतिशतसम्म बालविवाह हनु े गरके ो पाइएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँचमा आएकामध्ये ७० प्रतिशत कम उमेरका किशोरीहरू रहने गरेका छन् । नौमूले गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा उमेर नपुगेका एक सय २० किशोरीको गर्भावस्था जाँच गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भावस्था जाँच गर्ने आउनेमध्ये अधिकांश उमेर नपुगी विवाह
गरेका किशोरीहरू छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा गर्भावस्था जाँच गरिएको जम्मा संख्यामा एक सय २० जना कम उमेरमा विवाह गरेका किशोरी छन् ।
बिबिसीका अनुसार एसियामा बालविवाह हुने राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ । बालविवाह, बाल अधिकार, महिला
अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्र नभई सिङ्गो देशकै विकास र समृद्धिको बाधक हो । तसर्थ यसको उन्मूलन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथा सदाका लागि हटाउनु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले चाहेमा यो सम्भव छ । अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा होस्टेमा हैँसे गर्नु पर्छ । बालविवाह अन्त्यका लागि पहिलो त सांस्कृतिक र परम्परागत मान्यताहरू भत्काइनुपर्छ । त्यसका लागि सचेतना जरुरी
छ । त्यसपछि चाहिँकानुन कार्यान्वयन हुँदा व्यावहारिक रूपमैबालविवाह हट्न सक्छ ।
सरकारले २०७५ सालमा बालविवाह न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । जसले शिक्षा, कानुनी सुधार, बालिकाहरूको सशक्तीकरण तथा सामाजिक चेतना वृद्धिमा जोड दिएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारले २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयनका लागि कानुनी कडाइ, शिक्षा अभियान र सामाजिक सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । समाजका पुराना तथा हानिकारक परम्पराहरूलाई चुनौती दिन नसकेसम्म बालविवाह नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ । कम उमेरको विवाहले व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई मात्रै जटिल बनाउँदैन, सामाजिक रूपमा पनि थुप्रै क्षति पु¥याउँछ भन्ने मनन् गर्न
जरुरी छ । समग्रमा बालविवाह अन्त्यका लागि बाालिका र किशोरीको सशक्तीकरण गराउन सक्नुपर्छ । बालविवाहको दर घटाउन अभियान, जनचेतनाको माध्यमबाट आमनागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्ने र बालविवाह भएको जानकारी पाएमा प्रहरीलाई जानकारी गराउने काममा सबै अग्रसर हुनुपर्छ बालविवाहले मानव अधिकार मात्र नभई देशको
समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भन्ने विषय सबै लाई बुझाउनुपर्ने अर्को आवश्यकता हो ।
